काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव र ट्रेड युनियन गतिविधिको विषयलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा पुनः बहस सुरु भएको छ। कर्मचारी अभियानसँग आबद्ध समूहहरूले सरकारले केही सीमित कर्मचारीको सरुवा गरेर सुशासन स्थापित भएको सन्देश दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
बिज्ञापन
अभियानका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनका हजारौं नेता–कार्यकर्ता अझै पनि राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले मालपोत, कर्मचारी प्रशासन, स्टोर, सहकारी प्रशिक्षण, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका कार्यालयमा दशकौंदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
उनीहरूको भनाइमा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध भई लामो समयदेखि गतिविधि गर्दै आएका कर्मचारीहरू लेखा समूह, इन्जिनियरिङ सेवा, राजस्व समूह, परराष्ट्र सेवा, कृषि तथा पशु सेवा तथा स्वास्थ्य सेवासहित विभिन्न क्षेत्रमा अझै प्रभावशाली भूमिकामा रहेका छन्। यस्ता कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति नल्याई केही कर्मचारीको मात्र सरुवा गर्नु समाधान नभएको उनीहरूको तर्क छ।
अभियानले आफूहरूले अघि सारेका २३ बुँदे सुशासनसम्बन्धी एजेन्डा सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको छ। तर सुशासनका पक्षधर कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, निगरानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउने तथा बिचौलियासँगको सम्बन्ध अन्त्य हुन नसकेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
बिज्ञापन
विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने असारे भुक्तानीमा अनियमितता र प्रतिशतको चलखेल अझै कायम रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। उच्च प्रशासनिक तहका केही अधिकारी नै यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप अभियानको छ।
उनीहरूले हाल गरिएको केही सुब्बा तहका कर्मचारीको सरुवालाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। ट्रेड युनियन नेता भनेर आरोप लगाइएका धेरै कर्मचारी वास्तविक रूपमा युनियन नेतृत्वमा नरहेको दाबी गर्दै कानुनले दिएको संगठनको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अभियानले कर्मचारीको परिवारसँग बस्न पाउने अधिकार, घरपायक सरुवा व्यवस्था तथा एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै कर्मचारीहरूको आवाज दबाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी अधिकारविपरीत हुने चेतावनी दिएको छ।
कर्मचारी अभियानले सुशासनको नाममा चयनात्मक कारबाहीभन्दा सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनामा रहेका राजनीतिक प्रभाव, बिचौलिया प्रवृत्ति र दीर्घकालीन विकृतिमाथि समान रूपमा कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
